काठमाडौं । इन्टरनेटमा आधारित प्रसारण सेवामाथि निगरानी र व्यवस्थापन बढाउने उद्देश्यले सरकारले ओटीटी प्लेटफर्मलाई नियमनको दायरामा ल्याएको छ। \
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली संशोधन गर्दै सरकारले ओटीटी सेवा सञ्चालनका लागि अनिवार्य लाइसेन्सको व्यवस्था गरेको हो।
नियमावलीअनुसार नेपालमा ओटीटी प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न १ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। त्यस्तै विदेशी डिजिटल सामग्री प्रसारण, सिग्नल वितरण र प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि लाखौँ रुपैयाँसम्मका अतिरिक्त दस्तुर तोकिएका छन्।
संशोधनले नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम र हटस्टारजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्मलाई नेपालमा औपचारिक रूपमा प्रवेश गर्ने आधार तयार गरे पनि युट्युब र स्पोटिफाइजस्ता विज्ञापनमा आधारित निःशुल्क सेवाको नियमन भने चुनौतीपूर्ण रहने देखिएको छ।
